देहरादून। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अमन वर्मा ने शुक्रवार को रिंग रोड़, लाडपुर स्थित उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के कार्यालय में उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान से मुलाकात की तथा उत्तराखण्ड की फिल्म नीति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर के.एस. चौहान द्वारा उन्हें ‘जागेश्वर मन्दिर’ का प्रतीक चिह्न भेंट कर उनका स्वागत किया गया।

इस दौरान अमन वर्मा, उत्तराखण्ड की फिल्म नीति से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में बहुत ही शानदार शूटिंग लोकेशन हैं। वे शीघ्र ही उत्तराखण्ड में फिल्म शूटिंग के सम्बन्ध में विचार करेंगे। श्री अमन वर्मा द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2026 को सांय 7 बजे ‘हिमालयन कल्चरल सेन्टर नींबूवाला, देहरादून‘ में ‘‘किस्मत पैलेस’’ नाटक का मंचन किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने बताया कि उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए फिल्म नीति लागू की गई है। फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड में फिल्माई गई हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वेब सीरीज और विदेशी फिल्मों को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति अब ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 7 दिनों के भीतर शूटिंग की अनुमति प्रदान की जा रही है। प्रदेश में शूटिंग शुल्क को माफ किया गया है। शूटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तथा जीएमवीएन और केएमवीएन गेस्ट हाउसों में विशेष छूट भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 200 से अधिक फिल्म वेब सीरीज सीरियल की शूटिंग उत्तराखण्ड में हो रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

चौहान ने बताया कि उत्तराखंड अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, विविध भौगोलिक परिस्थितियों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं शांत वातावरण के कारण फिल्म निर्माण के लिए अत्यंत उपयुक्त राज्य है। राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनाते हुए उत्तराखण्ड को एक सशक्त फिल्म शूटिंग हब के रूप में स्थापित करना है।

टिहरी- स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने  सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ प्रस्तावित टिहरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। बैठक में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चयन, निर्माण की रूपरेखा पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री उनियाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण ऐसे स्थान पर होगा, जिससे अधिकाधिक जनसंख्या को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा तथा लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी तथा स्वास्थ्य ढांचे का सुदृढ़ीकरण होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना टिहरी जनपद सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण से दूर-दराज के क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य से संबंधित भूमि चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा यह दोहराया कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित होगी और प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य विनय शंकर पांडे ने जिलाधिकारी टिहरी को निर्देशित किया कि चयनित भूमि से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जाए, ताकि परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

इस अवसर पर अपर सचिव रोहित मीणा भी मौजूद रहे।

अभियुक्त के कब्जे से घटना में चोरी किया गया सामान हुआ बरामद

देहरादून। कैंट थाना पुलिस ने मंदिर से घंटियां चोरी करने की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मंदिर की घंटियां भी बरामद कर ली हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।

पुलिस के अनुसार 22 जुलाई को चांदमारी घंघोड़ा निवासी लव कुमार तमांग ने कैंट कोतवाली में मंदिर से अज्ञात चोर द्वारा घंटियां चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने मौके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्धों की गतिविधियों का विश्लेषण किया। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने 23 जुलाई को चेकिंग अभियान के दौरान कैंट क्षेत्र के चेरी ग्राउंड के पास से आरोपी विशाल थापा को गिरफ्तार कर लिया।

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से मंदिर से चोरी की गई घंटियां बरामद हुईं। पूछताछ में विशाल थापा ने बताया कि वह नशे का आदी है और नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उसने मंदिर से घंटियां चुराई थीं। उसने चोरी का सामान बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशाल थापा, पुत्र रामपाल थापा, निवासी चांदमारी, घंघोड़ा, थाना कैंट, देहरादून के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

अधिकारियों को दिए तय समय पर निर्माण पूरे करने के निर्देश

देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी, कोल्हूखेत के पास पानी वाले बैंड से लगभग 200 मीटर जहां भारी बरसात के चलते हाल ही में पुश्ता दरकने से सड़क ढह गई थी उस स्थान का औचक निरीक्षण करने के साथ-साथ देहरादून-मसूरी राज्य मार्ग सं० 1 के कि0मी0 18 में क्षतिग्रस्त सिंगल लेन सेतु के स्थान पर बन रहे डबल लेन सेतु निर्माण का भी निरिक्षण किया।

लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को अचानक दोनों स्थान पर पहुंच कर निर्माण कार्य का जायजा लेने के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय पर सड़क को दुरस्त करने के साथ-साथ सेतु का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि यातायात सुचारू हो सके। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई 2026 की रात्रि को देहरादून-मसूरी राज्य मार्ग सं0-1 में पानी वाले मोड के पास लगभग 20 मीटर लम्बाई में मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। जिससे मार्ग की चौडाई केवल 2.50 मीटर रह गयी थी। विभाग द्वारा तत्काल जे०सी०बी० मशीनों से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। वर्तमान में अतिरिक्त पहाड़ कटान हेतु वार्ता की जा रही है, ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आज उत्तराखण्ड की स्लोप ट्रीटमेंट की एक्सपर्ट संस्था ULLMC के द्वारा मोटर मार्ग के किमी० 20 एवं किमी0 25 में निरीक्षण किया गया है, ताकि सुरक्षात्मक कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जा सके।

लोनिवि मंत्री महाराज ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र मसूरी में देहरादून-मसूरी राज्य मार्ग सं० 1 के कि0मी0 18 में क्षतिग्रस्त सिंगल लेन सेतु के स्थान पर 12 करोड की लागत से 60 मीटर स्पान डबल लेन कलास ए/70 आर लोडिंग स्टील बॉक्स सेतु का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सेतु का फैब्रिकेशन 100 प्रतिशत पूर्ण एवं ग्राउण्ड इरैक्शन का कार्य चल रहा है, जो कि 30 जुलाई 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। देहरादून की तरफ से 7 पाईलों की खुदाई एवं कंक्रीटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि कुछ 02 पाईलों का कार्य भी 30 जुलाई 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अलावा मसूरी की तरफ से 09 पाईलों में से 03 पाईलों की खुदाई एवं कंक्रीटिंग का कार्य पूरा करने के साथ ही शेष 02 पाईलों का कार्य गतिमान है। कार्य में तेजी लाने हेतु देहरादून की तरफ रिंग मशीन द्वारा खुदाई का कार्य भी किया जा रहा है।

इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा, अधीक्षण अभियंता ओ.पी. सिंह और अधिशासी अभियंता राजेश कुमार मौजूद थे।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड और राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक सम्पन्न

वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में साहसिक प्रदर्शन करने वाले आम लोगों को किया जाएगा राज्य स्तर पर पुरस्कृत

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य वन्यजीव बोर्ड और राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक लेते हुए, प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के साथ ही वन्य जीव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में आयोजित उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, वन्यजीव गलियारों के संरक्षण तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए भी आधुनिक तकनीक के साथ जनसहभागिता को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और स्थानीय लोगों की आजीविका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वन्य जीव आधारित पयर्टन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान दूसरे को बचाने के लिए साहसिक प्रदर्शन करने वाले आम लोगों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों के हमले में मृत एवं घायल व्यक्ति और उसके परिवार को मानकों के अनुसार तय समय पर मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं में वन्यजीव संरक्षण संबंधी शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में राज्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान तथा विभिन्न प्रस्तावों पर नियमानुसार स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) गठित करते हुए, कैमरा ट्रैप, ड्रोन, सर्प बचाव किट, सोलर लाइट जैसे प्रयास किए जा रहे हैं।

साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत, निगरानी व्यवस्था तथा वन कर्मियों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बैठक में संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार करते हुए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में गैस पाइपलाइन और अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में सड़क, आईटीबीपी अवसंरचना तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी जनहित की परियोजनाओं को आवश्यक शर्तों के अधीन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को अग्रसारित करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद आयोजित राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने

कहा कि उत्तराखण्ड जैव विविधता एवं वन्यजीव संपदा की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य है। राज्य में बाघ संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की सहभागिता, आधुनिक तकनीक का उपयोग तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन्यजीव संरक्षण और विकास कार्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मानव-वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वन्यजीव कॉरिडोरों का संरक्षण, कैमरा ट्रैप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित निगरानी तथा वैज्ञानिक प्रबंधन को और मजबूत किया जाए। उन्होंने वन्यजीवों के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं चारागाहों के विकास, वनाग्नि प्रबंधन तथा संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली को विस्तार देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ के दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए क्यूआरटी टीम की तैनाती की जाए।

बैठक में कॉर्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन, पर्यावरण अनुकूल सफारी वाहनों को बढ़ावा देने, संरक्षित क्षेत्रों में कार्यरत फील्ड स्टाफ के लिए विशेष प्रोत्साहन तथा वन्यजीव अपराधों की प्रभावी जांच के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई।

बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद गीताराम गौड़, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ कपिल लाल, एडीजी ए.पी. अंशुमन, सचिव सी रविशंकर , प्रमुख वन संरक्षक श्रीमती नीना ग्रेवाल एवं वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

नई दिल्ली/देहरादून: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं का विरोध-प्रदर्शन जारी है। इसी बीच उत्तराखंड पुलिस के एक सिपाही के प्रदर्शनस्थल पर पहुँचने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। शेर सिंह नाम का यह सिपाही वर्दी में ही जंतर-मंतर पहुँचा और आंदोलनकारी युवाओं के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी।

युवाओं को संबोधित करते हुए सिपाही शेर सिंह ने कहा कि देश का भविष्य सड़कों पर लाठियाँ खा रहा है, ऐसे में देश का विकास कैसे संभव है? उन्होंने दावा किया कि यदि युवाओं के साथ अन्याय बंद नहीं हुआ, तो उत्तराखंड पुलिस के सैकड़ों जवान अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

आंदोलन के दौरान शेर सिंह ने अपने आक्रोश को साझा करा। सिपाही के इस कदम और दिए गए बयानों के बाद उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की स्थिति और विभागीय कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।

नौकरी एवं लोन दिलाने के नाम पर खुलवाते थे बैंक खाते, उन्हीं खातों का OLX Fraud सहित विभिन्न साइबर अपराधों में करते थे इस्तेमाल

देहरादून। उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी नौकरी और आसान लोन का झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने आशारोड़ी चेकपोस्ट पर कार्रवाई करते हुए गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक किट, एटीएम कार्ड, नकदी और साइबर अपराध से जुड़े कई डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं।

मुख्यमंत्री के “अपराध मुक्त देवभूमि उत्तराखंड” अभियान और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देश पर एसटीएफ लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी दौरान फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट ने आई4सी (I4C) के एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज साइबर शिकायतों का विश्लेषण किया। जांच में इंडसइंड बैंक का एक संदिग्ध खाता सामने आया, जिसका इस्तेमाल देशभर में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में किया जा रहा था।

तकनीकी जांच के आधार पर एसटीएफ ने आशारोड़ी चेकपोस्ट पर राजस्थान नंबर की एक स्कॉर्पियो को रोककर उसमें सवार दो आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर निजी कंपनियों में नौकरी और आसान लोन दिलाने के नाम पर फर्जी विज्ञापन चलाते थे। इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए लोगों से संपर्क कर उनके नाम पर ऑनलाइन बैंक खाते खुलवाए जाते थे, लेकिन इन खातों का पूरा नियंत्रण आरोपी अपने पास रखते थे।

जांच में यह भी सामने आया कि बैंक किट और एटीएम कार्ड डाक के माध्यम से मंगाकर इन खातों का इस्तेमाल OLX पर फर्जी वाहन और अन्य सामान की खरीद-बिक्री के नाम पर लोगों से ठगी करने और साइबर अपराध से प्राप्त रकम को ठिकाने लगाने में किया जाता था।

एसटीएफ ने इस मामले में राजस्थान के डींग निवासी राहुल मोहम्मद और मूल रूप से गोरखपुर निवासी, वर्तमान में लखनऊ निवासी शिवांश उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 61(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पूछताछ में यह भी पता चला कि गिरोह का एक अन्य सदस्य OLX पर फर्जी सौदों के जरिए लोगों को ठगता था, जबकि गिरफ्तार आरोपी बैंक खाते उपलब्ध कराने और ठगी की रकम निकालने का काम करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी राहुल मोहम्मद वर्ष 2024 में राजस्थान में साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में जेल जा चुका है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।

बरामदगी
4 मोबाइल फोन (सैमसंग, आईफोन, लावा और रेडमी)
इंडसइंड बैंक की 5 बैंक किट (एटीएम कार्ड और चेकबुक सहित)
1 आधार कार्ड
15 हजार रुपये नकद
साइबर अपराध से जुड़े डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य

एसटीएफ की अपील

एसटीएफ ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन खरीद-बिक्री के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति के भेजे गए QR कोड को स्कैन न करें और एडवांस भुगतान से पहले पूरी तरह सत्यापन करें। नौकरी या लोन दिलाने के नाम पर किसी को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक या मोबाइल नंबर उपलब्ध न कराएं। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की सुनी समस्याएं

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जन समस्या का संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित एवं सुशासन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही तभी सार्थक होगी, जब आम नागरिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा शिकायतकर्ता को समाधान की प्रगति से भी अवगत कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार का दायित्व है। प्रत्येक अधिकारी जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए जनता की समस्याओं के समाधान में पूर्ण संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व का परिचय दें। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप एवं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को प्राप्त जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का समाधान जिला अथवा विभागीय स्तर पर संभव है, उनका तत्काल निस्तारण किया जाए तथा जिन प्रकरणों में उच्च स्तर पर निर्णय अपेक्षित है, उन्हें शीघ्र आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया जाए, जिससे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समय पर न्याय एवं राहत मिल सके।

SSP पौड़ी के कुशल निर्देशन में पौडी पुलिस लगातार कर रही खुलासे

गुलदार का किया शिकार, खाल बेचने की थी तैयारी, पुलिस टीम की सटीक सूचना पर हुई तस्कर की गिरफ्तारी

पौड़ी- वन्य जीवों की तस्करी एवं अवैध शिकार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए थे कि ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष सतपुली के नेतृत्व में थाना सतपुली पुलिस टीम को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पोखरी, दुधारखाल में एक व्यक्ति के पास गुलदार की खाल है, जिसे बेचने के लिए वह आगामी दिनों में हरियाणा ले जाने की तैयारी कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी पौड़ी के पर्यवेक्षण में तत्काल पुलिस टीम गठित कर इस संबंध में और अधिक सटीक जानकारी जुटाई गई एवं पुष्टि होने के पश्चात ग्राम पोखरी में दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति संदीप कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर तलाशी ली गई। इम दौरान संदिग्ध व्यक्ति संदीप कुमार धस्माना निवासी ग्राम पोखरी, सतपुली के घर में एक टिन के बॉक्स से गुलदार की खाल बरामद की गई। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व जंगल में फंदा लगाकर गुलदार का शिकार किया था तथा उसकी खाल निकालकर सुखाकर अपने पास रखी थी, सही खरीदार की तलाश में वह खाल को लंबे समय से छिपाकर रखे हुए था और अब उसे बेचने की योजना बना रहा था।

गुलदार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित वन्यजीव की श्रेणी में आता है। ऐसे संरक्षित वन्यजीव का शिकार करना, उसकी खाल रखना अथवा उसका व्यापार करना गंभीर एवं दंडनीय अपराध है। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.07.2026 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया व इस संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना सतपुली में मु0अ0सं0-12/2026, धारा- 9,39,50,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय में पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी
गुलदार की एक खाल

नाम पता अभियुक्त
संदीप कुमार धस्माना (उम्र 39 वर्ष), निवासी- पोखरी सतपुली, पौड़ी

पुलिस टीम
1. थानाध्यक्ष सतपुली अनिल चौहान
2. हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुटियाल
3. हेड कांस्टेबल शादाब अली
4. होमगार्ड देवेंद्र सिंह
5. होमगार्ड मुस्कान रावत
6. बन बीट अधिकारी सतेंद्र सिंह

पेपर लीक पर कैबिनेट का बड़ा फैसला जल्द, कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषियों की उलटी गिनती शुरू

अपने निर्णायक, मजबूत व कड़े कदमों के लिए जाने जाते हैं PM मोदी

नई दिल्ली- अपने निर्णायक, मजबूत और कड़े फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर युवाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर सीधे हस्तक्षेप किया है। अपने कार्यकाल में देशहित से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आधी रात देश के युवाओं के नाम वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक केवल परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि लाखों मेहनती छात्रों के सपनों और भविष्य पर हमला है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और पेपर माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

‘हर ईमानदार छात्र के साथ सरकार’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता उन लाखों युवाओं की है, जिन्होंने दिन-रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। उन्होंने कहा कि ईमानदार छात्रों का विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा और उनके भविष्य की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

पेपर माफिया पर अब निर्णायक वार

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले ढाई महीनों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अब सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर कानूनी प्रावधानों के जरिए यह सुनिश्चित करेगी कि पेपर लीक करने वाले वर्षों तक कानून की पकड़ से बच न सकें। उनका संदेश साफ था, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की अब कोई जगह नहीं है।

छात्रों का साल बचाना बनी पहली प्राथमिकता

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल दोषियों को पकड़ने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि मेहनत करने वाले छात्रों का एक वर्ष बर्बाद न हो। कम समय में लाखों अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराई गई और समय पर परिणाम घोषित किए गए। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में भी सरकार ने छात्रों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

कानून होगा अब और सख्त

प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक के मामलों में और कठोर सजा का प्रावधान करने वाले प्रस्ताव पर कैबिनेट विचार करेगी। मंजूरी के बाद इसे जल्द संसद में लाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिससे भविष्य में कोई भी संगठित गिरोह युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने का साहस न कर सके।

पहले ही लागू किया जा चुका है एंटी पेपर लीक कानून

केंद्र सरकार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 लागू कर चुकी है। इस कानून में पेपर लीक, नकल और संगठित परीक्षा अपराधों के लिए कठोर सजा, भारी जुर्माना और गैर-जमानती प्रावधान किए गए हैं। अब सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयन और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही है।

जंतर-मंतर के छात्रों के लिए उम्मीद का संदेश

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी मांग निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई रही है। प्रधानमंत्री के आधी रात के संदेश को सरकार की ओर से इसी दिशा में उठाए जा रहे ठोस कदमों के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि छात्रों की आवाज सुनी जा रही है और व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं।

‘युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा’

अपने संदेश के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले हर छात्र का सम्मान सुरक्षित रहेगा और युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून के दायरे में लाकर कठोर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का लक्ष्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था स्थापित करना है, जिस पर देश का हर छात्र निश्चिंत होकर भरोसा कर सके।